० नरूवा विकास के कार्य में उद्योगों से मिलने वाली भूजल कर की राशि खर्च होगी
रायपुर। मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल ने आज यहां चिप्स कार्यालय में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली आमजन से जुड़ी योजनाओं की सघन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को इन योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहंुंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। बैठक में नरूवा विकास, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, बोल्टेज की समस्या, बिजली बिल हाफ, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, नशा मुक्ति केन्द्र, निर्भया कोष, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, खेल विकास प्राधिकरण, अप्रवासी श्रमिकों का पंजीयन, पत्रकार सुरक्षा कानून सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रमुख घटकों की समीक्षा हुई। मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल ने जल संसाधन, ग्रामीण विकास और वन विभाग के अधिकारियों को जल संवर्धन के लिए नरूवा विकास के कार्याें को समन्वित रूप से करने के निर्देश दिए हैं। श्री मण्डल ने नरूवा विकास के बड़े और मध्यम कार्य जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। जल संसाधन विभाग एवं वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने बताया कि नरूवा विकास के तहत जल संवर्धन के लिए किए जाने वाले काम अब उद्योगों द्वारा जल उपयोग कर के तहत भू-जल उपयोग के लिए निर्धारित दरों से प्राप्त होने वाली राशि अब नरूवा विकास के लिए व्यय की जाएगी। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों को समय-सीमा में निपटाने के लिए अधिकारियों को इसकी लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित प्रकरणों की लगातार जिलावार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।
